कोविड-19 के मामले भारत में 21 हजार के पार, स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सो पर हमलों के लिए होगी सात वर्ष की सजा

सरकार ने कोविड​​-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर हमलों को लेकर बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति अपनाते हुए बुधवार को भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर हमले के अपराधों को गैर-जमानती बनाने के साथ ही सरकार ने अधिकतम 7 साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया। इस बीच, भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड​​-19 महामारी में ग्रसित मरीजों के बताये गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़कर 21,00 के पार हो गए जबकि इस वायरस से संक्रमण की महामारी में मृतक संख्या 680 से अधिक हो गई।

भारत सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट मंत्री की एक बैठक के बाद कहा, ”उन स्वास्थ्य कर्मचारियों (डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं)को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा को हमारी भारत सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी जो इस कोरोना वायरस से संक्रमण महामारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

कैबिनेट बैठक में ‘इंडिया कोविड-19 इमर्जेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेंस पैकेज’ के लिए 15 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए गए जिन रुपएो का उपयोग महामारी को रोकने के लिए तत्काल निमियित प्रतिक्रिया के तौर पर निर्दिष्ट उपचार यूनिट और नयी प्रयोगशालाएं स्थापित करने में किया जाएगा। इस सारी निधि का यूज तीन चरणों में किया जाएगा।

Updated: April 22, 2020 — 9:40 pm

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